सर्वोच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला दणका! अतिक्रमण न हटवल्याने आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश; महापालिकेला ५ लाखांचा दंड!

सर्वोच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला दणका! अतिक्रमण न हटवल्याने आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश; महापालिकेला ५ लाखांचा दंड!

अतिक्रमणधारकांना अभय की प्रशासनाचा वेळकाढूपणा? सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले; आयुक्तांना अवमानाची कारणे दाखवा नोटीस!

मुंबई : अतिक्रमणांच्या प्रश्नावर आतापर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून वारंवार फटकारणी होत असतानाही प्रशासनाच्या कामकाजात अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याचा मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. अतिक्रमणे हटविण्याच्या न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्याचे वृत्त समोर आले आहे. एवढेच नव्हे, तर मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिल्याचे वृत्त आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या घडामोडीमुळे मुंबईतील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

### सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय सुनावले?

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली.

बोरिवली पूर्व येथील BEST बस डेपो आणि प्रशासकीय इमारतीसाठी राखीव असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवण्याचे निर्देश यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, निर्धारित मुदतीत कारवाई पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने आयुक्त अश्विनी भिडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत, न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याप्रकरणी अवमानाची कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

विशेष म्हणजे, अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आणखी ३० दिवसांची मुदत देण्याची महापालिकेची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली. महापालिका आणि महाराष्ट्र शासनाला आयुक्त व त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच महापालिकेला पाच लाख रुपयांचा खर्च (दंड) भरण्याचे आदेश दिले. Legal News – The Indian Express +2

### मराठी कागदपत्रांच्या भाषांतराचा युक्तिवादही न्यायालयाला मान्य नाही!

या सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या वतीने अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याकडून आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. काही कागदपत्रे मराठी भाषेत असल्याने त्यांचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागत असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला.

मात्र, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांनी या स्पष्टीकरणावर प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित अधिकाऱ्याला मराठी येत नसल्याने भाषांतराची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य संगनमताबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. अतिक्रमणधारकांना संरक्षण देण्यासाठी अधिकारी जाणूनबुजून कारवाई टाळत आहेत का, अशी शंका खंडपीठाने व्यक्त केली. हे न्यायालयाचे निरीक्षण आणि उपस्थित केलेले प्रश्न आहेत; अद्याप अंतिम दोषनिश्चिती झालेली नाही. Live Law +1

### वारंवार मुदतवाढ, नोटिसा आणि कागदी घोडे; प्रत्यक्ष कारवाई कुठे?

या प्रकरणात १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर २८ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयाने अतिक्रमणे हटवून आवश्यक काम पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.

नागरी न्यायालयात अतिक्रमणधारकांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा आधार घेत महापालिकेने कारवाईला विलंब होत असल्याचे सांगितले. मात्र, संबंधित प्रकरणात नागरी न्यायालयाने अतिक्रमण हटवण्यास स्थगिती दिलेली नसल्याने केवळ खटला प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन कारवाई थांबवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

तरीही कारवाई पूर्ण न झाल्याने अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. Legal News – The Indian Express +2

### मुंबईकरांच्या मनात मोठा प्रश्न : अतिक्रमण हटवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

मुंबईसारख्या महानगरात सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या जमिनींवर अतिक्रमणे होत असतील आणि ती हटवण्याचे न्यायालयीन आदेश मिळूनही प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा होत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कोणाकडे मागायचा?

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून विविध नागरी प्रश्नांवर महापालिकेला वारंवार निर्देश आणि फटकारणी मिळत असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने थेट वेतन रोखण्याचे आदेश आणि पाच लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावल्याने महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिका आयुक्त हे मुंबईच्या नागरी प्रशासनाचे प्रमुख असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आयुक्तांच्या वेतनावर निर्बंध आणण्यापर्यंत घेतलेली भूमिका ही केवळ एका अतिक्रमण प्रकरणापुरती मर्यादित नसून न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासनाला दिलेला गंभीर इशारा मानला जात आहे.

आता प्रश्न एवढाच आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरी बोरिवलीतील अतिक्रमणे हटणार का? BEST बस डेपोचे काम मार्गी लागणार का? आणि या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार?

न्यायालयाचे आदेश कागदावर ठेवून प्रशासन चालणार नाही, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावीच लागेल, हा संदेश या कारवाईतून स्पष्टपणे समोर आला आहे.

स्रोत : लोकमतमधील उपलब्ध वृत्त आणि ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजीचे इंडियन एक्स्प्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, लाईव्ह लॉ व लोकसत्ता यांचे वृत्तांकन.

महत्त्वाची कायदेशीर नोंद : आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही अवमान प्रकरणातील अंतिम दोषसिद्धी नाही. वेतन रोखण्याचा आदेश हा न्यायालयाच्या पुढील निर्देशांशी संबंधित अंतरिम आदेश आहे.

Legal News – The Indian Express +3