माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर २५ मिनिटांत नाहर अमृत शक्ती उद्यानाचे टाळे उघडले!

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर २५ मिनिटांत नाहर अमृत शक्ती उद्यानाचे टाळे उघडले!

मियावाकी पद्धतीने ४१,२०७ झाडांची लागवड; अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या तत्काळ निर्देशांमुळे उद्यान नागरिकांसाठी खुले

चांदिवली येथील नाहर अमृत शक्ती उद्यान नागरिकांसाठी बंद ठेवण्यात आले होते. विकासकाकडून सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेश नाकारला जात असल्याचा मुद्दा माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उपस्थित केला. त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांची भेट घेऊन तक्रार केली. त्यानंतर डॉ. ढाकणे यांनी उद्यान विभागाला तातडीने उद्यान खुले करण्याचे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे, या निर्देशानंतर अवघ्या २५ मिनिटांत उद्यानाच्या प्रवेशद्वारावरील टाळे काढून उद्यान नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले.

नाहर अमृत शक्ती उद्यान हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरक्षणांतर्गत असलेले उद्यान आहे. या उद्यानाचे एकूण क्षेत्रफळ ३३,४७३.०७ चौरस मीटर म्हणजेच सुमारे ८.२७ एकर आहे. या उद्यानाचा विकास नाहर समूहामार्फत करण्यात आला आहे.

या उद्यानाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे मियावाकी पद्धतीने ४१,२०७ झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. मियावाकी पद्धतीमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक वृक्षप्रजातींची दाट लागवड केली जाते. या पद्धतीमुळे हरित क्षेत्र विकसित होण्यास, जैवविविधतेला प्रोत्साहन मिळण्यास आणि शहरी पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यास मदत होते.

मात्र, एवढ्या मोठ्या हरित क्षेत्रात नागरिकांना प्रवेश नाकारला जात असल्याने सार्वजनिक उद्यानाच्या वापराबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. महानगरपालिकेच्या आरक्षणातील उद्यानाचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका अनिल गलगली यांनी मांडली.

गलगली यांनी हा प्रश्न अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्याकडे मांडल्यानंतर त्यांनी संबंधित विभागाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे अवघ्या २५ मिनिटांत उद्यानाचे टाळे उघडण्यात आले आणि नागरिकांसाठी प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला.

४१,२०७ झाडांनी समृद्ध असलेले मियावाकी उद्यान नागरिकांसाठी खुले होणे ही पर्यावरण संवर्धन आणि सार्वजनिक सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. महानगरपालिकेच्या उद्यानांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावा आणि सार्वजनिक जागांवरील नागरिकांचा हक्क अबाधित राहावा, यासाठी प्रशासनाने केलेली ही तत्पर कार्यवाही उल्लेखनीय ठरली.