### मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा; वेतन रोखण्याचे आदेश मागे!

### मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा; वेतन रोखण्याचे आदेश मागे!

महाराष्ट्र News 9 | डिजिटल न्यूज – चॅनल मुख्य संपादक : नागेश कळसगोंडे – मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तांसह त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन रोखण्यासंदर्भात यापूर्वी देण्यात आलेले निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात अश्विनी भिडे यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

### नेमके प्रकरण काय?

मुंबईतील बोरिवली पूर्व येथील BEST बस डेपो आणि प्रशासकीय इमारतीसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविण्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, ४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता आर. पी. भट यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यापूर्वीच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली आहे. बोरिवली पूर्व येथील संबंधित भूखंडावरील २७ अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे हटविण्यात आल्याची माहितीही समोर आली.

महापालिकेच्या बाजूने मांडण्यात आलेल्या या भूमिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १ ते ३ मागे घेतले. त्यामुळे अश्विनी भिडे यांच्याविरोधातील कारणे दाखवा नोटीस आणि वेतन रोखण्याचे निर्बंध उठविण्यात आले आहेत.

### मात्र, न्यायालयीन प्रकरण अद्याप संपलेले नाही!

या निर्णयासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची अट कायम ठेवली आहे. आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी पुढील सुनावणीपूर्वी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत.

विशेष म्हणजे, महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीमुळे न्यायालयाचे सर्व आदेश पूर्णपणे पाळले गेले आहेत, असे कोणतेही अंतिम मत न्यायालयाने व्यक्त केलेले नाही. ३ नोव्हेंबरच्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ५ आणि ६ कायम ठेवण्यात आले आहेत. तसेच महापालिकेवरील ५ लाख रुपयांच्या खर्चासंबंधीचा आदेशही कायम असल्याचे वृत्त आहे.

त्यामुळे अश्विनी भिडे यांना वेतन रोखण्याच्या आदेशातून दिलासा मिळाला असला, तरी बोरिवलीतील अतिक्रमण आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा विषय अद्याप न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली राहणार आहे.

1\. अश्विनी भिडे यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा! वेतन रोखण्याचे आदेश आणि कारणे दाखवा नोटीस मागे!

2\. २७ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; BMC आयुक्तांना दिलासा!

3\. पगार रोखण्याचा आदेश मागे; मात्र अश्विनी भिडे यांना पुढील सुनावणीपूर्वी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार!

4\. ५ लाखांचा दंड कायम, वेतनावरील निर्बंध हटले; बोरिवली अतिक्रमण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील नजर!

महाराष्ट्र News 9 | डिजिटल न्यूज चॅनल

मुख्य संपादक : नागेश कळसगोंड