लाडकी बहीण’साठी आता फक्त ‘या’ कागदपत्रांची गरज, तहसील कार्यालयात जायची गरज नाही.

‘लाडकी बहीण’साठी आता फक्त ‘या’ कागदपत्रांची गरज, तहसील कार्यालयात जायची गरज नाही.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्रात सध्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ या योजनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये देणार आहे. या योजनेसाठी पात्र महिलांना कागदपत्रांच्या काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. पण कागदपत्रे बनवण्यासाठी राज्यभरात तहसील कार्यालयांवरील गर्दी पाहता राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्य सरकारने लाभार्थी महिलांसाठी कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे. ज्या महिलांकडे डोमिसाइल म्हणजे अधिवासी दाखला नाही त्या महिलेकडे 15 वर्षांपूर्वीचं रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला यापैकी एकही कागदपत्र राहिलं तरी त्या महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच या योजनेसाठी राज्य सरकारने 15 जुलै ही अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख दिली होती. पण राज्य सरकारने ही मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. याचाच अर्थ आता राज्यातील महिला या योजनेसाठी 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करु शकणार आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या या घोषणेमुळे आता महिलांना तहसील कार्यालयात जायची गरज नाही हे स्पष्ट झालं आहे.

नेमक्या अटी काय-काय? नव्या घोषणा काय?
१. सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
२. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.
३. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
४. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
५. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
६. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
७. सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे
कागदपत्रांच्या अटी बदलण्यासाठी पडद्यामागे काय-काय घडलं?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. विधानभवनातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यावेळी उपस्थित होते.

योजनेसाठी नाव नोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतानाच योजना सुलभ आणि सुटसुटीतपणे राबविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.

अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देतानाच योजनेसाठी एकर शेतीची अट वगळण्याचा, लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्याचा, परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून योजनेमध्ये सुधारणा केलेल्या निर्णयांचा शासन निर्णय तातडीने जाहीर करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले