सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; आंदोलन झाले म्हणून लाठीमार करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही

सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; आंदोलन झाले म्हणून लाठीमार करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही

शांततापूर्ण आंदोलन हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार; अतिरिक्त बळाचा वापर झाल्यास स्वतंत्र चौकशीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी

शांततापूर्ण आंदोलन करणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असून, केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांना लाठीमार किंवा अतिरिक्त बळाचा वापर करण्याचा अधिकार मिळत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.

पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा मुद्दा अधोरेखित केला. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आवश्यकता भासल्यास कायद्याच्या चौकटीतच कारवाई करावी आणि अतिरिक्त बळाचा वापर झाल्याचा आरोप असल्यास त्याची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शांततापूर्ण आंदोलनाला घटनात्मक संरक्षण असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर आंदोलक आणि पोलिस या दोघांनीही संयम आणि शिस्त राखणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.

दरम्यान, आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवर देशभरातून प्रतिक्रिया उमटत असून, संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयासमोर निष्पक्ष चौकशीस सहकार्य करण्याची भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे.

ही सुनावणी शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार, पोलिसांच्या अधिकारांची मर्यादा आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत महत्त्वपूर्ण ठरणारी मानली जात आहे.