13 सप्टेंबर 2022 रोजी सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी तीव्र निदर्शने

दिनांक 13 सप्टेंबर 2022 रोजी सरकारी जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी तीव्र निदर्शने करून सरकारी विमा उध्येगात इतिहासातील काळा दिवस जाहीर करुन निषेधाची हाक दिली.

दि:१३ सप्टेंबर रोजी
*सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी विमा कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांना L.I.C. प्रमाणे 01.08.2017 पासून सुधारित वेतन वाढीची परंपरा तोडण्याच्या निर्णयाविरुध्द सुमारे 50,000 कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या कामगार संघटना आणि संघटनांच्या संयुक्त मोर्चाने इतिहासातील काळा दिवस जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. GIPSA (GIPSA) च्या केवळ 12% वेतनवाढीच्या अंतिम प्रस्तावावर, माननिय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना जिआयईएआयए सहित जाॅइंट फोरम घटक संघठनांनी हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारे पत्र लिहिले आहे. ** हि महत्वपुर्ण मागणी साध्य करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षेसाठी, देशातील सरकारी कंपन्या वाचवण्यासाठी, देशातील कामगार वर्गातील लोकप्रिय राज्यसभा खासदार आदरणीय बिनॉय विश्व हे पार्लमेंटमध्ये आपला बुलंद आवाज उठवत अथक परिश्रम घेऊन लढत आहेत.

लक्षवेधी मागण्या
१. परंपरेनुसार एलआयसीच्या प्रमाणेच सर्वाधारण सरकारी विमा कामगारांना सुधारित वेतनवाढ मिळावी व प्रस्तावामधील असमानता आणि अन्याय दुर करावा

२. एनपीएस (नवीन पेन्शन योजना) योगदान 10 टक्क्यांवरून 14 टक्के आणि कौटुंबिक पेन्शन 15 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात अनावश्यक विलंब

३. युनियनशी वाटाघाटी न करता कर्मचा-यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारी अन्यायकारक KPI योजना एकतर्फीपणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यांवर लादणे आणि पुनर्रचनेच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने कार्यालये बंद/विलीन करण्याचा मनमानी निर्णय सर्व स्तरांवर सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांना गंभीरपणे प्रभावित करेल आणि कमकुवत करेल या निर्णया विरोधात

सरकारी विमा उध्योगांचे राष्ट्राला योगदान
सरकारी सामान्य विमा कंपन्या भारत सरकारला सुरुवातीपासूनच हजारो कोटींचा लाभांश देत आहेत आणि सामाजिक उन्नतीच्या सर्व सरकारी योजना पूर्ण उत्साहाने आणि समर्पणाने पुढे नेत आहेत. कोविड 19 च्या महामारीच्या काळातही कर्मचार्‍यांनी कोरोना योद्धा म्हणून अर्थव्यवस्था आणि समाजाची सेवा केली आहे आणि या काळात सुमारे 500 कर्मचार्‍यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

2012 ते 2017 या कालावधीतील या कंपन्यांशी संबंधित वास्तविक तथ्ये:

१. सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांनी सरकारला 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक लाभांश म्हणून प्रदान केले आहे

२. IPO विक्रीतून सरकारला 20,000 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई

3..सरकारने जीएसटीद्वारे 60,000 कोटींहून अधिक जमा केले

*४. सरकारच्या सर्व सामाजकल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत या कंपन्यांचे एकूण नुकसान ३७ हजार कोटींहून अधिक झाले आहे.

*५. या कंपन्यांचा एकूण नफा 20,000 कोटींहून अधिक होता.

हे देखील एक वस्तुस्थिती आहे की कर्मचारी आणि अधिकारी प्रतिकूल परिस्थितीत काम करत आहेत कारण DFS आणि विमा नियामक ( IRDA) खाजगी क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांच्या तुलनेत सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांसाठी समान संधी सुनिश्चित करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. खाजगी क्षेत्रातील अनैतिक प्रथा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात विमा नियामकाचे अपयश, सरकारी कंपन्यांची व्यावसायिक धोरणे , निकृष्ट दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि प्रगतीकारक कामगिरीसाठी हानिकारक ठरले आहे. काही वेळा, सरकारी सामान्य विमा कंपन्या पूर्णवेळ चेअरमन आणि पूर्णवेळ संचालकांच्या सेवेशिवाय दीर्घ कालावधीसाठी कार्यरत होत्या. DFS मधील काही अधिकार्‍यांच्या सरकारी कंपन्यांबद्दल उदासीन आणि प्रतिकूल वर्तनामुळे या कंपन्या आणि त्यांच्या ग्राहकांवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

*तत्कालीन अर्थमंत्र्यांच्या 2018 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणानुसार, नॅशनल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स आणि ओरिएंटल इन्शुरन्स या तीन कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर आजपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे ग्राहकांच्या मनात सतत शंका निर्माण होत आहेत आणि मध्यस्थ, ज्यांचे परिणाम प्रतिकूल आणि कंपन्यांच्या आर्थिक आरोग्यावर परिणाम करणारे आहेत. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, कोरोना कवच पॉलिसी, सीएसआर,आत्मनिर्भर योजना, ग्रामीण आणि पीक विमा आणि जन हितासाठी अशा अनेक विमा पॉलिसी यांसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अंमल करण्यात सरकारी सामान्य विमा कंपन्या नेहमीच आघाडीच्या ध्वजधारक आहेत. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य विमा योजनेत, फक्त रु. 12/- चे प्रीमियम रु. ही योजना चालवण्यासाठी 2 लाख विमाधारक पुरेसे आणि फायदेशीर नाहीत, परंतु सरकारी सामान्य विमा कंपन्या सर्वसामान्य जनता, शेतकरी आणि नागरिकांना अत्यंत कमी प्रीमियमवर आणि सुमारे 50,000 कर्मचारी आणि 5 लाखांहून अधिक एजंट यांना विमा सेवा पुरवत आहेत. 50 कोटींहून अधिक सेवा देत आहेत. *

*सामान्य विमा उद्योगातील सर्वात मोठी संघटना म्हणून, जनरल इन्शुरन्स एम्प्लॉईज ऑल इंडिया असोसिएशन अशी मागणी करते: कि

*१. सार्वजनिक सामान्य विम्याच्या सर्व पाच कंपन्यांचे LUC प्रमाणे एकत्रीकरण करून एकच महामंडळ स्थापन केले पाहिजे.

२..भारत सरकारने खाजगी सामान्य विमा कंपन्या आणि TPA मध्येही CAG ऑडिटसाठीही तरतूद करावी

*३. भारत सरकार, खाजगी कंपन्यांनाही सरकारच्या सर्व सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्याच्या सूचना द्याव्यात

राष्ट्रहिताकरिता सरकापने वरील प्रस्तावांची अंमलबजावणी करावी आणि देशात एकच मजबूत सरकारी विमा महामंडळ स्थापन करावे जेणेकरून सर्वसामान्यांना वाजवी किमतीत पुर्ण हमीसहित विमा सुविधा मिळू शकतील आणि सरकारी योजनांची उत्तम अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल.