*२०२७ च्या जनगणनेवेळी अनाथ मुलांच्या सर्वेक्षणाची सुद्धा तरतूद करा* शिवसेना खासदार रविंद्र वायकर यांची मागणी

*२०२७ च्या जनगणनेवेळी अनाथ मुलांच्या सर्वेक्षणाची सुद्धा तरतूद करा*

– *खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम ३७७ अंतर्गत सभागृहाचे वेधले लक्ष*

– उच्च न्यायालयानेही अनाथ मुलांच्या वाढत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त केली होती

– शिक्षण हक्क कायद्यानुसार त्यांना त्यांचे हक्क देण्याच्या सूचना

*नवी दिल्ली :*

देशातील अनाथ मुलांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार या मुलांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी २०२७ रोजी जनगणना करताना अनाथ मुलांसाठी एक विशेष कॉलमची सोय करावी अशी मागणी २७ मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम ३७७ अंतर्गत लोकसभेत मुद्दा मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले.

भारतामध्ये अनाथ मुलांची संख्या जास्त असून हि चिंतेची बाब आहे. आपण जागतिक जनगणना करत तर आहोत. परंतु यात या मुलांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन फंड (युनिसेफ) च्या आकडेवारीनुसार देशात जवळपास २.५ कोटी अनाथ मुले आहेत. ज्यांना कोणाचा हि सहारा नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे न्यायालयानेही सर्व राज्यांना या अनाथ मुलांच्या सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले आहे. या मुलांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजे, असे न्यायालयाचे मत आहे, असे खासदार वायकर यांनी प्रस्तावाच्या माध्यमातून सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.

सर्वोच्च न्यायालयानेही २०२७ मध्ये करण्यात येणाऱ्या जनगणनेमध्ये अनाथ मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी विशेष कॉलमची सुविधा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे पुढील जनगणना करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनाथ मुलाचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. अशा मुलांचे सर्वेक्षण केल्याने त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण देणे शक्य होणार आहे. तसेच त्यांचे जीवन व भविष्य सुसह्य करणे शक्य होणार असल्याचे, खासदार वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ नुसार मांडलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. हि आपल्या सर्वांची नैतिक व संविधानिक जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी प्रस्तावाच्या माध्यमातून स्पष्ट करत हा प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्षांच्या माध्यमातून पटलावर ठेवण्यात आला.