अण्णा हजारे यांच्या इशाऱ्यापुढे सरकार झुकले; वादग्रस्त RTI नियमांना तात्काळ स्थगिती

(महाराष्ट्र न्यूज ९ टीम)मुंबई | प्रतिनिधी – माहितीचा अधिकार (RTI) नियम, २०२६ मधील वादग्रस्त तरतुदींवर अखेर महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिल्यानंतर आणि राज्यभरातून वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

मुख्यमंत्र्यांनी १२ जून २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या सुधारित RTI नियमांच्या अंमलबजावणीला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तांना दिले आहेत. सरकार आणि अण्णा हजारे यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

अण्णा हजारे यांनी नवीन नियमांना “जनविरोधी” आणि “माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ भावनेविरोधात” असल्याचे सांगत तीव्र विरोध दर्शविला होता. सरकारने हे नियम मागे न घेतल्यास ५ जुलैपासून आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती.

नवीन नियमांनुसार RTI अर्जाचे शुल्क ₹१० वरून ₹३० करण्यात आले होते. माहितीच्या प्रतीसाठी प्रति पान शुल्क ₹२ वरून ₹५ करण्यात आले होते. तसेच पहिल्या अपीलसाठी ₹५० आणि दुसऱ्या अपीलसाठी ₹१०० शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

याशिवाय प्रत्येक अर्ज केवळ १५० शब्दांपर्यंत मर्यादित ठेवणे, अर्जासोबत फोटो ओळखपत्र अनिवार्य करणे तसेच एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित माहिती मागताना “मोठे सार्वजनिक हित” सिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

सर्वाधिक वाद त्या तरतुदीवर झाला, ज्यामध्ये लोकमाहिती अधिकारी (PIO) यांना एखादा अर्ज “पुनरावृत्तीचा” असल्याचे सांगून फेटाळण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. तसेच अपीलकर्ता सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास त्याची अपीलही फेटाळण्याची तरतूद होती.

सरकारचे म्हणणे होते की ई-मेल, ऑनलाइन अर्ज आणि UPI द्वारे शुल्क भरणे यांसारख्या डिजिटल सुविधांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी हे नियम करण्यात आले आहेत. मात्र RTI कार्यकर्ते आणि पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी या नियमांमुळे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर निर्बंध येतील आणि प्रशासनाची उत्तरदायित्व कमी होईल, अशी टीका केली होती.

सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत अण्णा हजारे यांनी हा निर्णय लोकशाही, पारदर्शकता आणि जनतेच्या एकजुटीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सरकारने वादग्रस्त तरतुदी पूर्णपणे मागे घेऊन माहिती अधिकार कायद्याची मूळ भावना कायम ठेवावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. :::**

आवश्यक असल्यास यासाठी Slug, Facebook Caption आणि Maharashtra News 9 शैलीतील ब्रेकिंग न्यूज डिझाइन मजकूर देखील तयार करून देऊ शकतो.