महाराष्ट्रमुंबईसामाजिक

बेसुमार सागवान वृक्षाची दिवसाढवळ्या कत्तल ; माहूर वनविभाग अडकला हप्तेखोरीत

शासनाची 'झाडे लावा, झाडे जगवा' ही योजना हवेतच

*बेसुमार सागवान वृक्षाची दिवसाढवळ्या कत्तल ; माहूर वनविभाग अडकला हप्तेखोरी.*

 

*श्रीक्षेञ माहूर प्रतिनिधी – अविनाश पठाडे*

माहूर वन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी हप्तेखोरीला सोकावल्याने तालुक्यात बेसुमार वृक्षतोड सुरू आहे. वनक्षेत्र वाढविण्यासाठीची शासनाची ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ ही योजना हवेतच विरली आहे. बेसुमार सागवान वृक्षाची दिवसाढवळ्या कत्तल केली जात आहे. त्यामुळे माहूर तालुक्यातील वन विभागाचे चालले तरी काय ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

 

माहूर तालुका हा तसा दुर्गम भाग आणि डोंगरी विभाग म्हणूनच पहिले जाते. या विभागात वनविभागासह खाजगी मालकीच्या हद्दीतील आणि शेतकऱ्यांच्या शेताकडेला मोठ्या प्रमाणात आंबा, जांभूळ, साग, खैर, आदी प्रकारच्या झाडांची निलगिरी आणि बाभूळ झाडांच्या नावाखाली वन विभागाची कसलीही परवानगी न घेता विना परवाना बेसुमार कत्तल करण्याचे काम दिवसाढवळ्या सुरू असली तरी याचा कोणताही मागमूस वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांना का लागला नाही? की लागूनही ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडी मुळे याकडे दुर्लक्ष केले जात तर नाही ना? असा संशय परिसरातील नागरिकांमधून व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे वृक्ष प्रेमी आणि पर्यावरण प्रेमींतून तीव्र नाराजी पसरली आहे.

 

चौकट…

 

– वनविभाग दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप

 

वृक्ष हे पृथ्वी व पर्यावरणाचे चैतन्य आहे. बेसुमार वृक्षतोडी मुळे पर्यावरणाचे संतुलन दिवसेंदिवस ढासळत चालले असून असमतोल वाढला आहे. त्यासाठी शासकीय पातळीवर शतकोटी वृक्ष लागवडी सारख्या अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. वृक्षांचे संगोपन व संवर्धन यावर कोट्यवधींचा खर्च होतो. दुसरीकडे मात्र शेतामधील हजारो झाडांवर ठेकेदारांच्या माध्यमातून कुऱ्हाड चालविली जात आहे. तालुक्यातील काही भागात तोडून ठेवलेल्या लाकडांमुळे मोकळ्या मैदानांना जणू लाकूड आगाराचे स्वरूप आले आहे.

 

– शेतकऱ्यांना प्रलोभन दाखवून कापण्याचा सपाटा सध्या लाकूड ठेकेदार करीत आहेत

 

आंबा, चिंच, टेंभुर्णी, बोर, जांभूळ अशा फळझाडांसोबतच कडुलिंब, अंजन, बाभूळ, मोह, सागवान अशा वृक्षांची लागवड शेतशिवारात केली आहे. अनेक वर्षे जुनी असणारी ही झाडे शेतकऱ्यांना प्रलोभन दाखवून कापण्याचा सपाटा सध्या लाकूड ठेकेदार करीत आहेत. जळाऊ लाकूड वगळता इतर कोणत्याही प्रकारचे वृक्ष तोडण्यासाठी वनविभागाची परवानगी लागते. वनविभागाशी साठगाठ असल्याने परवाना मिळविण्यापासून कटाई व वाहतुकीचा खर्च ठेकेदार उचलतो. त्यामुळे थोड्या रकमेच्या लालसेपोटी बहुमुल्य असलेली वृक्षसंपदा नष्ट केली जात आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button