अवजड वाहतूक प्रवेश बंदी नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकावर एम.व्ही. ऍक्ट व बीएनएस अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सह पोलीस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी देणार का?
ई-चलनावर भर, पण फौजदारी कारवाई कुठे? प्रवेशबंदी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मेहरबानी? सहा वाहतूक विभागांत केवळ ३२ गुन्हे नोंद
अवजड वाहनांवर गुन्हे दाखल करण्यात वाहतूक पोलिसांचा हात आखडता?; दहा महिन्यांत सहार विभागात केवळ सहाच गुन्हे
मुंबई | महाराष्ट्र न्यूज 9 – मुंबईतील अवजड वाहन प्रवेशबंदी नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असतानाही संबंधित वाहन चालकांवर मोटार वाहन कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात वाहतूक पोलिसांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

जानेवारी 2025 ते ऑक्टोबर 2025 या दहा महिन्यांच्या कालावधीत सहार वाहतूक विभागाच्या हद्दीत अवजड वाहन प्रवेशबंदी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर एम.व्ही. अॅक्ट कलम 117, 119 तसेच बीएनएस कलम 125, 223 व 285 अंतर्गत केवळ 6 गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
याच कालावधीत मुंबईतील सहा वाहतूक विभागांमध्ये मिळून फक्त 32 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यामध्ये सांताक्रूझ वाहतूक विभागात 17, डी.एन. नगर विभागात 6, गोरेगाव विभागात 2 आणि ओशिवरा विभागात केवळ 1 गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे आकडे दर्शवितात.
यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याऐवजी वाहतूक पोलिसांकडून केवळ ई-चलनाद्वारे दंडात्मक कारवाई करून प्रकरणे निकाली काढली जात आहेत का?
वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या अशा वाहन चालकांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सत्यनारायण चौधरी हे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देणार का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांच्या मते, केवळ फोटो काढून ई-चलन पाठविण्यापेक्षा वारंवार नियम मोडणाऱ्या वाहन चालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अवजड वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातांची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
“फक्त ई-चलन की फौजदारी कारवाई? मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह”, अशी चर्चा सध्या नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे.
– महाराष्ट्र न्यूज 9


