राज्यातील सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर
आमच्या मागण्यांवर शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याने आम्ही संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला- विश्वास काटकर

मुंबई : राज्यातील सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. सुमारे १७ लाख कर्मचारी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या भूमिकेत उतरले आहेत.

या संपामुळे शासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, रुग्णसेवा, शिक्षण व्यवस्था तसेच इतर प्रशासनिक सेवा विस्कळीत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने मात्र हा संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगत संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी सांगितले की, “आमच्या मागण्यांवर शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याने आम्ही संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा संप बेमुदत असेल.”
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे
रिक्त पदे तात्काळ भरावीत
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना लागू करावी
वेतन व सेवा अटींतील विसंगती दूर करावी
सरकारचा इशारा
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. संपकाळातील वेतनही दिले जाणार नाही. तसेच अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.
दरम्यान, या संपामुळे मंत्रालयापासून ते तालुका स्तरावरील कार्यालयांपर्यंत कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता असून, सामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.



