मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांच्या स्वप्नपूर्ती कडे एक पाऊल पुढे जुहू गल्लीतील समूह झोपु योजनेला वेग; रिलायन्ससह मोहित कंबोज यांच्या कंपनीकडून स्वीकृती पत्र सादर

जुहू गल्लीतील समूह झोपु योजनेला वेग; रिलायन्ससह मोहित कंबोज यांच्या कंपनीकडून स्वीकृती पत्र सादर

गिल्बर्ट हिल ते नवरंग सिनेमा आणि अंधेरी पश्चिम रेल्वे स्थानकासमोरील स्वामी विवेकानंद मार्गापर्यंतच्या विस्तीर्ण परिसरातील ५७ झोपु सहकारी संस्थांचा समावेश

मुंबई : अंधेरी पश्चिम परिसरातील जुहू गल्ली आणि लगतच्या परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (SRA) आता वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गिल्बर्ट हिलपासून नवरंग सिनेमा तसेच अंधेरी पश्चिम रेल्वे स्थानकासमोरील स्वामी विवेकानंद मार्गापर्यंत पसरलेल्या विस्तीर्ण परिसरातील तब्बल ५७ झोपु सहकारी संस्थांना एका समूह झोपु योजनेच्या माध्यमातून पुनर्विकसित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

या समूह झोपु योजनेसाठी रिलायन्स समूहासह मोहित कंबोज यांच्या कंपनीकडून स्वीकृती पत्र (Acceptance Letter) सादर करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या परिसरात अनेक वर्षांपासून झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. विविध संस्थांच्या माध्यमातून स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करण्याऐवजी ५७ सहकारी संस्थांना एकत्रित करून समूह पद्धतीने विकास करण्याचा प्रस्ताव असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नियोजनबद्ध पुनर्विकास होण्याची अपेक्षा आहे.

समूह झोपु योजनेमुळे रहिवाशांना सुरक्षित व हक्काचे पुनर्वसन, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि नियोजनबद्ध निवास व्यवस्था उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्याचबरोबर परिसरातील रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि इतर नागरी सुविधांमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

मात्र, प्रकल्पाची पुढील प्रक्रिया, पात्रता निश्चिती, विकासकाची भूमिका, रहिवाशांचे संमतीपत्र तसेच संबंधित शासकीय आणि झोपु प्राधिकरणाच्या मंजुरी या बाबींना महत्त्व राहणार आहे. त्यामुळे ५७ सहकारी संस्थांमधील रहिवाशांचे हित, पारदर्शक प्रक्रिया आणि पुनर्वसनाच्या अटी याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई भाजपा अध्यक्ष अंधेरी पश्चिम विधानसभ आमदार अमीत साटम यांचे विशेष लक्ष जुहू गल्ली परिसरातील या क्लस्टर प्रोजेक्ट मध्ये आहे आणि हा  प्रकल्प प्रत्यक्षात मार्गी लागल्यास अंधेरी पश्चिमेतील मोठ्या भूभागाचा नियोजनबद्ध कायापालट होण्याची शक्यता असून, हजारो रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकते.