पीपीपी’अंतर्गत शाळांच्या भूखंड वाटपावरून राजकीय वाद; पाच शाळांचे वाटप रद्द करण्याची. मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांची मागणी

‘पीपीपी’अंतर्गत शाळांच्या भूखंड वाटपावरून राजकीय वाद; पाच शाळांचे वाटप रद्द करण्याची अमित साटम यांची मागणी

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांसाठी राखीव असलेल्या पाच भूखंडांचे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलअंतर्गत खासगी संस्थांना वाटप करण्याच्या निर्णयावरून आता राजकीय वातावरण तापले आहे. मुंबई भाजप अध्यक्ष तथा आमदार अमित साटम यांनी या भूखंड वाटप प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेत तात्काळ ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

यासंदर्भात अमित साटम यांनी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे तसेच महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात नसताना इतका महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याने पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

साटम यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, पालिकेच्या मालकीचे आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी राखीव असलेले भूखंड खासगी संस्थांना देताना कोणतीही सार्वजनिक चर्चा, लोकप्रतिनिधींशी सल्लामसलत किंवा नागरिकांची मते विचारात घेतली गेली नाहीत. त्यामुळे हा निर्णय घाईघाईने आणि एकतर्फी पद्धतीने घेतल्याचा संशय निर्माण होत आहे.

या आहेत वादातील पाच शाळा

मालाड येथील कन्या शाळा

माहीम येथील कन्या शाळा

मालाडमधील धनजीवाडी शाळा

एमएचबी उर्दू शाळा

वाकोला येथील शाळा

या सर्व शाळांचे भूखंड ‘पीपीपी’ मॉडेलअंतर्गत खासगी संस्थांकडे देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पालक संघटनांकडूनही या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. शाळांसाठी राखीव जागा खासगीकरणाच्या दिशेने नेल्यास भविष्यात गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेकडून या विषयावर अद्याप अधिकृत सविस्तर प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, ‘पीपीपी’ मॉडेलमुळे आधुनिक सुविधा, चांगली पायाभूत व्यवस्था आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, असा दावा प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याची चर्चा आहे.

या मुद्द्यावरून आगामी काळात पालिका प्रशासन आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मुंबईतील शिक्षण व्यवस्था, पालिकेची मालमत्ता आणि सार्वजनिक हित यावरून सुरू झालेला हा वाद आता राजकीय रंग घेताना दिसत आहे.